214 अरवल विधान सभा क्षेत्र से जुड़ी मांगें, संकलनकर्ता: साकेत बिहारी शर्मा

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निम्नलिखित वैधानिक मांगों को राज्य और केंद्र सरकार के लिए स्पष्ट, औपचारिक मांग-चार्टर के रूप में प्रस्तुत किया गया है, हमारी मांग है कि अरवल विधान सभा के समुचित विकास के लिए इन मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए ।। 

प्रस्तावना:
यह खुला पत्र अरवल विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु केंद्र/राज्य सरकारों से मान्य, लागू और समयबद्ध कदम उठाने की मांग करता है। सभी परियोजनाएं स्थानीय जरूरतों, जल-संरक्षण, कृषि-व्यवसाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा को केन्द्रित करती हैं।

जन जन का है एक ही सपना, 
विकसित, खुशहाल अरवल हो अपना॥ 

"सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास"

214 अरवल विधान सभा क्षेत्र से जुड़ी मांगें: 
- बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करना ताकि समय से यह पूर्ण हो सके;
- इंद्रपुरी बराज पर जलाशय का निर्माण ताकि पटवन के जरूरत के अनुसार नहरों में पानी छोड़ा जा सके; 
- इंद्रपुरी बराज में निश्चित समय सारणी के अनुसार सिल्ट हटाने का प्रबंध सुनिश्चित करना; 
- उप-नहरों/ रजवाहों के तटबंधों की मरम्मत, उड़ाही, पक्कीकरण करवाना ताकि पानी अंतिम छोर तक पहुंचाया जा सके;
- कृषि आधारित MSMEs को बढ़ावा देना जैसे एथानॉल प्लांट/ कैटल फ़ीड प्लांट, आदि जो स्वरोजगार उपलब्ध करा सके;
- समेकित कृषि को बढ़ावा देना जिसमें धान गेहूं के अलावा तालाब खुदवाकर मत्स्य पालन,कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, दुधारू पशुपालन जैसे सहायक क्रिया कलाप शामिल हों;
- राष्ट्रीय राजमार्ग 139 को फोर लेन में परिवर्तित करना ताकि वाहनों का आवागमन सुचारु रूप से हो सके; 
- राष्ट्रीय राजमार्ग 139 पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर रोधक उपाय करना; 
- ग्रामीण सड़कों व राजमार्गों से जोड़ने वाली अन्य सड़कों का भारी वाहनों के परिचालन के अनुसार मरम्मत सुनिश्चित करना;
- क्षेत्र में ट्रॉमा सेंटर का निर्माण जिससे दुर्घटनाग्रस्त लोगों की जीवन रक्षा की जा सके;
- सोन नदी में बाढ़ की स्थिति में कटाव से आबादी को बचाने हेतु बाढ़ रोधक निर्माण सुनिश्चित करना;
- सोन नहर के तटीय क्षेत्रों में व जहां जलस्तर नीचे जा चुका है, वहाँ नल जल की सुविधा उपलब्ध कराना;
- सोन नहर के किनारों पर बनी सड़क के लिए दुर्घटना रोधी साइड बैरीकेडिंग का निर्माण सुनिश्चित करना;
- चन्दा पुल से परासी होते हुए बलिदाद जाती हुई सड़क पर दुर्घटना रोधी उपाय सुनिश्चित करना; 
- बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना, जर्जर तारों का समय पर नवीनीकरण सुनिश्चित करना;
- जिले में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण को सुनिश्चित करना जिससे विभिन्न खेलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो सके;
- अरवल नगर परिषद क्षेत्र में पेयजल की सुविधा समेत जल-जमाव, ड्रेनेज, कचरा प्रबंधन, आदि समस्याओं का निराकरण करना; 
- सरकारी योजनाओं के लाभ का लाभुकों तक पहुँच सुनिश्चित करना व बिचौलियावाद खत्म करना;
- अरवल सदर अस्पताल में डाक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना मसलन सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, special new born care unit, अल्ट्रसाउन्ड की सुविधा;
- विधान सभा के बाजार क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या का निदान करना; 
- क्षेत्र में जरूरत के अनुसार सुविधा सम्पन्न e-लाइब्रेरी की स्थापना करना जिसमें wi-fi व कंप्यूटर उपलब्ध हों;
- कृषि उत्पादों के उचित रख रखाव हेतु कोल्ड स्टोरेज सुविधा उपलब्ध कराना ताकि किसानों को उचित बाजार बिक्री मूल्य मिल सके;
- उच्च शिक्षा हेतु विशेषकर छात्र/ छात्राओं के लिए जरूरत के अनुसार डिग्री कॉलेज खुलवाना;
- प्रमुख बस पड़ावों पर यात्री शेड व शौचालय का निर्माण; 
- गरीब भूमिहीनों को, जिनके पास कब्जा है पर उचित दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें वासगीत पर्चा उपलब्ध कराना; 
- जयपुर पंचायत अंतर्गत सवजपुरा को राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाना व 1000 बिगहा कृषि भूमि की सिंचाई सुनिश्चित करने हेतु नहर पर सुलिस गेट का निर्माण करना;
- मैनपुरा पंचायत अंतर्गत चन्दा गाँव को राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाना;
- मेहंदिया-गेहुआ बाँध का निर्माण कराना जिससे करीब 1000 बिगहे की कृषि भूमि की सिंचाई सुनिश्चित हो सके; 
- गंभीर आपराधिक मुकदमों के जल्द निपटारे हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई सुनिश्चित करना; 
- अरवल जिला कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज की पदस्थापना सुनिश्चित करना व अरवल जेल को चालू करवाना;
- अरवल विधानसभा में कमसे कम दो नए ब्लॉक का सृजन करना;
- माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत मेडिकल कॉलेज के शीघ्र निर्माण को सुनिश्चित करना;
- केंद्र द्वारा स्वीकृत केन्द्रीय विद्यालय के शीघ्र निर्माण को सुनिश्चित करना;
- अरवल जिले में अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सह छात्रावास का निर्माण सुनिश्चित करना;
- अरवल जिले में उच्च शिक्षा के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृति का लाभ अनुसूचित जाति-जनजाति/ पिछड़े/ अति पिछड़े वर्ग को सुनिश्चित करना;
- उसरी-बम्भई पथ को 1.5 km और आगे बढ़ाकर पीढ़ो तक जुड़ाव सुनिश्चित करना;
- NH 139 मेहंदिया से हसपुरा होते हुए NH 120 को जाने वाली सड़क को स्टेट हाइवे (SH) का दर्जा दिलाना;
- हैदरगंज के ग्रामीण सड़क का सुदृढीकरण हो जिससे आवागमन सुविधाजनक बन जाए; 
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्साकर्मियों/ डाक्टरों/ मुफ़्त दवाइयों को उपलब्ध कराना;
- जयपुर पंचायत अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्र का जीर्णोंद्धार कर उसे प्राइमेरी हेल्थ सेंटर का दर्जा दिलाना; 
- हर बाजार क्षेत्र में cctv कैमरा coverage के माध्यम से व्यापारी बंधुओं व ग्राहकों को भयमुक्त करना;
- हर मुख्य बाजार क्षेत्र में हाई मास्ट लाइट व स्ट्रीट लाइट की उपलब्धता सुनिश्चित करना; 
- हर प्रखण्ड में महिलाओं व युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास केंद्र की स्थापना को सुनिश्चित करना;
- हर पंचायत को आधुनिक बैंकिंग सुविधा से जोड़ना; 
- अगलगी की घटनाओं से निपटने के लिए अग्निशामन केंद्र को मूलभूत सुविधाओं से लैस करना; 
- देवकुंड व मधुश्रवां को पर्यटन स्थल का दर्जा सुनिश्चित करना; 
- मगही भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उसे अष्टम सूची में शामिल करने की मांग को सुदृढ़ करना;
- सहारा इंडिया में लोगों का जमाधन के शीघ्र वापसी की दिशा में प्रयास करना;
- अवैध निजी नर्सिंग होमों पर उचित प्रशासनिक कार्यवाई सुनिश्चित करना;  
- बालू ढुलाई के दौरान धूल उड़ने से फसल क्षति व रोड किनारे जमाव से दुर्घटना की समस्या हल करना; 

प्रत्येक बिंदु के लिए चरणबद्ध टाइम-लाइन, वित्त पोषण और निगरानी तंत्र, अनुमानित बजट, स्रोत (राज्य/केंद्र/संयुक्त योजना), आवंटन-फेजिंग तय किया जाना चाहिए। इनकी निगरानी हेतु जिला/ब्लॉक स्तर पर परियोजना-प्रगति के लिए एक प्रशासनिक समूह का गठन होना चाहिए। और साथ में चल रही अनुपूरक/अपडेट के अनुसार ग्राम/पंचायत स्तर पर सार्वजनिक सुनवाई किया जाना चाहिए।

निवेदक
अरवल की जनता

संकलनकर्ता 
साकेत बिहारी शर्मा
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